बिहार सरकार इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी कर चुकी है। जाति आधारित जनगणना के संबंध में बेसा प्रखंड जमीयत उलेमा (पूर्णिया जिला इकाई) के सचिव मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी ने कहा कि सरकारें जाति खत्म करने का दावा करती हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, तभी तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना की घोषणा की, निस्संदेह यह एक स्वागत योग्य कदम है। 7 जनवरी से शुरू हो रही जाति आधारित जनगणना को लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।